संविधानको भाग ३ मा ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था भए पनि कार्यन्वयन किन भएन–भोलि असोज ३ गते संबिधान बनेको ४ वर्ष पुरा हुदैछ,

स्वतन्त्र पत्रकार–तेजेन्द्रबहादुर भण्डारी 

बिराटनगर, असोज २ गते । रातो तारा डट कम,नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको भोली असोज ३ गते ४ वर्ष पूरा हुँदैछ । संविधानको भाग ३ मा ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हक कार्यान्वयन अवस्था भने निकै कमजोर देखिएको आम नेपाली जनताहरुले महसुस गरेका छन  । 

घर नभएका विपन्न दलितलाई घर, जमिन नभएकालाई जमिन दिइने । उपचार पाउन नसक्नेलाई उपचार दिने, छोराछोरी सित्तैमा पढाइदिने । संविधान आए लगत्तै रेडियोले यस्तो सुनाउदा साच्चिकै विपन्न परिवारले सांचिकै खुसी महसुस गरेका थिए । तर, जनतालई कुनैपनि कुरा दिन कोहि आएको गुनासो जनताले गरेका छन  ।

मौलिक हक अन्तरगत धारा २७ मा सूचनाको हक, धारा ३३ मा रोजगारीको हक अथवा वेरोजगारले रोगारी पाउनेछन भनिएको छ । तर दुईटै कुराका लागि जनताले निवेदन दिदा पनि जनताको कुरा सुनिदैन भन्ने  गुनासो अलि बढेको पाइन्छ यस्ता कुरामा सरकारको ध्यन जानु चै राम्रो हुने छ । 

संविधानमा नागरिकले भोगचलन गर्ने ३१ मौलिक हकको व्यवस्था छ । यिनको कार्यान्वयन तीन वर्षभित्र कानुन बनाएर गरिने त्यही संविधानमा लेखिएको छ । संसदबाट सबै कानुन बनेर मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बाटो खुला भएको पनि झण्डै एक वर्ष बितिसक्यो ।

तर नेता बाहेक जनस्तरका आम जनताले कतैबाट कसैले लाभ लिएको देख्न–सुन्न पाइएको छैन । संवैधानिक कानुनका जानकारहरुले मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि सरकारले चासो नदेखाएको टिप्पणी गरेका छन । मौलिक हकमा जेष्ठ नागरिक, बालबालिका, महिला, दलितको हकको व्यवस्था छ । 

नयाँ संविधानले सुनिश्चित गरेको ३१ वटा मौलिक हक मध्ये आधाभन्दा बढीमा कार्यान्वयनका लागि बनेका ऐनमा नागरिकले त्यसको सुविधा तोकेबमोजिम पाइने लेखिएको छ । तर खै त जनताले पाएका ? काहा तोकेको ? कहिले तोकिने हो ? त्यसको जवाफ सरकारले आज करिव तीन वर्ष बितेर ४ वर्ष पनि मोलि सकिदैछ, तर दिन सकेको छैन । उधारोमा चलेका मौलिक हकबारे संसदले पनि खोजी गरेको देखिँदैन । 

यो जनताका कुरालाई सरकारले बेलैमा खोजि गरेर कार्यन्वयनको बाटोमा लग्नु उचित रहने संन्चारकर्मीहरुको सरकारलाई सुइााव रहेको छ ।