उद्योग, व्यवसायका समस्याहरुको सम्बोधन प्रति राज्य उदासिन भयो

बिराटनगर पुस २ गते । रातो तारा डट कम,लामो समयको राजनैतिक संक्रमणको अन्त्य र राजनीतिक रुपान्तरण संगै जारी भएको संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ भएको नया संरचनाको व्यवस्था वमोजिम सम्पन्न भएको तीन तहको निर्वाचन पश्चात वर्तमानमा गठन भएको दुईतिहाईको बहुमत प्राप्त स्थिर सरकारले अहिले देशमा काम गरिरहेकोछ ।

मुलुकमा औद्योगिकरणको वातावरण तयार गरी उद्योग÷व्यवसाय सञ्चालनमा सहजता आउनेछ भन्ने विश्वास हामी तमाम उद्योगी÷व्यवसायीहरुमा रहेतापनि उद्योग÷व्यवसायका समस्याहरुको सम्बोधन प्रति राज्य उदासिन रहनुका साथै हालै जारी भएका नया नीति तथा परिवर्तित ऐनहरुले उद्योगी व्यवसायीहरुमा थप जटिलता सिर्जना गरी उद्योग÷व्यवसाय संचालन गर्नै असजिलो जस्तो भएकोछ ।

यस्ता अवस्थालाई दृष्टिगत गरी हामी कोशी करिडोर क्षेत्रका जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघहरुको मिति २०७६ कार्तिक २१ गते हिलेमा सम्पन्न भएको भेलाले यस क्षेत्रका समस्याहरुकाबारेमा निम्न लिखित साझा धारणा सार्वजनिक गरी समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारको सम्वन्धित निकायमा पहल गर्ने निर्णय भएको अनुरोध गर्दै हिले घोषणा पत्र समेटिएका साझा मुद्धाहरु संचारकर्मीज्यूहरु समक्ष राख्न चाहन्छौं 

१. उद्योग स्थापनाका लागि अधिकांश रकम जग्गामा खर्चिनु पर्ने वाध्यताको अन्त्यका लागि सरकारले जग्गाको वर्गिकरण गरी सम्पूर्ण औद्योगिक पूर्वाधार विद्युत, टेलिफोन, सडक, पानी, सुरक्षा सहित उद्योग स्थापनाका लागि सुनसरीको अमडुवामा क्बति त्चबमष्लन को स्वामित्वमा रहेको ६५० विघा जग्गालाई औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि जग्गाको स्मामित्व हस्तान्तरण गरि औद्योगिक ग्राम स्थापनाको कार्य अविलम्व प्रारम्भ गर्न माग गर्दछौं ।

२.यस क्षेत्रका औद्योगिक उत्पादन लगायत कृषिजन्य वस्तुहरु एवं पहाडी जिल्लामा उत्पादन हुने जडिबुटी जस्ता विभिन्न वस्तुहरुको प्रदर्शन गर्न प्रदर्शनी स्थलको अभाव निकै लामो समयदेखि महशुस भईरहेकोले यहा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनी केन्द्र निर्माणका लागि माग गर्दछौँ ।

३. सरकारले यसै आर्थिक बर्ष देखि लागू गरेको अनिवार्य एब्ल् तथा ख्ऋत्क् जस्ता प्रावधानह? लागू गर्न र पारदर्शि ढंगबाट उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरी राज्यको निती नियमको कार्यान्वयनमा सघाउन तयार भए पनि यि सबै नयाँ प्रावधानहरुको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पूर्वाधार नहुदा तथा उद्योगी व्यवसायीहरु यस बिषयमा जानकार नहुदा कार्यान्वयन गर्न कठिन भएको तर्फ सम्बन्धीत निकायको ध्यानाकर्षण गराउदै पर्याप्त पूर्वाधार र उद्योगीलाई सूसुचित गरेर मात्र कार्यान्वयन गर्न सरकार समक्ष जोडदार माग गर्ने निणर्य गर्दछौ ।

४.बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको चर्को व्याज तथा बैंक र बिमा कम्पनीहरुको अघोषित सिण्डीकेटलाई अविलम्ब तोडी उद्योगमा बढिमा ७ प्रतिशत र वाणिज्य व्यापारमा ९ प्रतिशतमा ब्याजमा नबढाई सरलिकृत कर्जा उपलब्ध गराउन नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत सबै वाणिज्य बैकंहरुलाई निर्देशन गर्न अपिल गर्ने निर्णय

गर्दछौ ।

५.नयाँ मुलुकी ऐनले नाप तौलका सन्दर्भमा गरेको व्यवस्थाले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई उद्योग बन्द गर्नु पर्ने अवस्थामा पुर्याएको छ । नाप तौल कार्यालयमा पर्याप्त जनशक्ती नहुने, उद्योगीले माग गर्दा नआउने तर ३५ दिन भन्दा ढिलो जाँचहुदा र सामान्य मानविय त्रुटिमा पनी अपराधिलाई झै जेल सजाय समेतको प्रावधान प्रति सम्बन्धित निकायको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउदै अविलम्ब यस्तो व्यवस्था सच्चाउन माग गर्दछौ ।